हम शासन के बाध्य नहीं, लोगों को कष्ट देने वाली योजनाएं बर्दाश्त नहीं होगी।


कोटद्वार में चल रहे एडीबी के एक टेंडर के अनुसार कोटद्वार क्षेत्र के 20 वार्डों में पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य पिछले 1 साल से किया जा रहा है उससे होने वाली जनता की परेशानी को लेकर आज हमारे द्वारा कोटद्वार मेयर शैलेंद्र सिंह रावत से जब इस योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि संबंधित कार्य करने वाली कंपनी की वर्किंग पॉलिसी बिल्कुल फेल है गलत है।

मेरे द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी शिकायत की गई है कि यह निरंकुश होकर कार्य कर रहे हैं और मानने के लिए भी तैयार नहीं।

इसकी जांच कमेटी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से लेटर जारी हुआ है जिसमें डीएम पौड़ी के लिए एक टीम गठित करने के लिए कहा गया है।

जिसमें एसडीएम कोटद्वार को लेटर जारी कर दिया गया है इस कमेटी में अधिशासी अभियंता जल संस्थान,अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी,अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग और स्वयं एसडीएम कोटद्वार शामिल है।

उन्होंने बताया कि आज भी एसडीएम से बात हुई है जिसमें जांच कमेटी जल्द बैठाई जाएगी बल्कि ग्राउंड में जाकर जांच कमेटी जांच भी करेगी।

साथ ही उन्होंने बताया कि निगम की तरफ से निरंकुशता बर्दाश्त नहीं की जाएगी हम लीगल एडवाइजर बुलाएंगे और एडवाइजर की रिपोर्ट पुट अप करके लीगल कार्यवाही भी संबंध कंपनी के खिलाफ करेंगे।

उन्होंने कहा कि हम शासन के बाध्य नहीं है कि शासन ने कोई ठेका दे दिया है और नगर निगम उसके लिए बाध्य होगा।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरे कोटद्वार में यह भ्रम फैलया जा रहा है कि नगर निगम के माध्यम से पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है ऐसा कोई कार्य नगर निगम के माध्यम से नहीं किया जा रहा है।

शासन ने कंपनी को टेंडर दिए हैं शासन ने कहा इन्हें NOC दे दे। निगम ने कहा है कि निगम की सड़क तोड़ी गई है हमने कहा है वह कंपनी एज ए सिक्योरिटी नगर निगम के अकाउंट में पैसा जमा करें जब वह काम पूरा कर लेगी तो अपने सिक्योरिटी वापस ले ले।

बोर्ड मीटिंग में भी विभाग का कोई अधिकारी संबंधित फार्म के कार्य से संतुष्ट नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी बात है विकास कार्य होने चाहिए और तेज गति से होने चाहिए लेकिन लोगों को कष्ट के रास्ते पर धकेल कर विकास योजना को किया जाए यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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